📌 Bihar Oil Mill Yojana, National Edible Oil Mission Bihar, Bihar Krishi Oil Mill Subsidy

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अगर आप बिहार में अपनी खुद की ऑयल मिल (तेल मिल) स्थापित करके अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग, बिहार सरकार आपके लिए ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन’ के तहत सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन का शानदार मौका लेकर आई है!

📌 Registration For Establishment of Oil Mill Unit: Key Details

विवरण (Specification)	जानकारी (Details)
योजना का नाम	राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन (तेल मिल स्थापना)
विभाग	कृषि विभाग, बिहार सरकार
उद्देश्य	राज्य में तेलहन प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण को बढ़ावा देना
सब्सिडी/अनुदान	प्रोजेक्ट लागत का 33% (अधिकतम ₹9,90,000 तक)
प्रसंस्करण क्षमता	10 टन क्षमता वाली इकाई
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन (DBT Agriculture Bihar / Bihar Krishi App)
आधिकारिक वेबसाइट	dbtagriculture.bihar.gov.in

🗓️ Important Dates

कार्यक्रम / प्रक्रिया (Event)	तिथि / समय सीमा (Date / Deadline)
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	15 अगस्त 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि	15 सितंबर 2026 (विज्ञापन प्रकाशन से 31 दिनों के भीतर)
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन (DBT Agriculture Bihar Portal / Bihar Krishi App)
स्वीकृति पत्र एवं भौतिक सत्यापन	आवेदन स्वीकृत होने के 3 महीने के भीतर

📌 योजना क्या है और कौन आवेदन कर सकता है?

बिहार सरकार राज्य में तेलहन फसलों के प्रसंस्करण (Processing) को बढ़ावा देने के लिए तेल मिल की स्थापना पर भारी अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित आवेदक पात्र हैं:

• 🏢 सरकारी / निजी उद्योग
• 🌾 कृषक उत्पादक समूह (FPO / VCP)
• 🚀 तेलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्ट-अप (Start-ups)
• 🤝 सहकारी समितियाँ

📌 Eligibility Criteria

आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार पात्रता जांच लें:

👥 1. समूह श्रेणी (FPO / VCP)

• FPO/VCP का कम से कम पिछले 02 वर्षों से पंजीकृत एवं संचालित होना अनिवार्य है।
• आवेदक के पास परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान और कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने चाहिए।
• तेलहन से संबंधित FPO/VCP को प्राथमिकता दी जाएगी।

👤 2. व्यक्तिगत श्रेणी (Individual)

• आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• एक परिवार से केवल एक सदस्य ही अनुदान का लाभ ले सकता है (परिवार में स्वयं, पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं)।
• आवेदक के पास परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने चाहिए।
• ⚡ विशेष छूट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

💰 अनुदान, लागत एवं वित्तीय सहायता (Subsidy & Financing Details)

मद (Item)	विवरण (Description)
इकाई क्षमता	10 टन क्षमता की तेल प्रसंस्करण इकाई
अधिकतम अनुदान (Subsidy)	₹9,90,000/- या प्रोजेक्ट लागत का 33% (जो भी कम हो)
अमान्य खर्च (Non-eligible Expense)	भूमि, विद्युत, मानव बल, श्रम व अन्य परिचालन व्यय पर अनुदान देय नहीं होगा।
ऋण/अंशदान	बैंक ऋण लेना अनिवार्य होगा; शेष राशि आवेदक/ऋण/अन्य योजनाओं से प्रबंधित की जाएगी।

📄 Documents Required

आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों को स्व-प्रमाणित (Self-attested) करके ही अपलोड करें:

• 🆔 कृषक का पहचान पत्र / आधार कार्ड
• 🔢 कृषक पंजीकरण संख्या (Farmer Registration Number)
• 📸 कृषक की पासपोर्ट साइज फोटो
• 📜 जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• 🏢 सरकारी/निजी उद्योगों, FPO, स्टार्ट-अप या सहकारी समितियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र
• 📑 DPR (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन / Detailed Project Report)
• 🏦 बैंक ऋण प्रमाण / बैंक खाता लेन-देन की प्रति (Bank Statement)
• 📍 तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु भूमि दस्तावेज
• 🏠 मकान/स्थान की विवरण सहित फोटो

🔄 आवेदन और चयन की प्रक्रिया (Step-by-Step Selection FlowChart)

आवेदन से लेकर अनुदान मिलने तक की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. विज्ञापन प्रकाशन: दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी होने के 31 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
2. ऑनलाइन आवेदन: बिहार कृषि ऐप या DBT पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाएं।
3. समीक्षा व जांच: जिला स्तरीय तेलहन समिति (DOSM) आवेदनों की जांच और तकनीकी मूल्यांकन करेगी।
4. स्वीकृति पत्र: लक्ष्य से तीन गुना प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी और चयनित आवेदकों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा। (नोट: स्वीकृति पत्र जारी होने के 1 माह के अंदर कार्य शुरू न करने पर रद्द कर दिया जाएगा)।
5. भौतिक सत्यापन: कार्य स्थल का जिला स्तरीय जांच टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
6. अनुदान का भुगतान:
   • पहला चरण (50%): मशीनरी स्थापना और भौतिक सत्यापन के बाद।
   • दूसरा चरण (शेष 50%): सफलतापूर्वक संचालन और 75% कार्य पूर्ण होने के पश्चात।

⚙️ सामान्य शर्तें और नियम (Important Terms & Conditions)

• 🛠️ गुणवत्ता मानक: सभी मशीनरी BIS या समान गुणवत्ता मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
• 📜 लाइसेंस व सुरक्षा: FSSAI, पर्यावरण, श्रम सुरक्षा तथा अन्य नियमों का पालन अनिवार्य है।
• 🔒 लॉक-इन अवधि: निर्मित परिसंपत्ति को कम से कम 03 वर्षों तक बनाए रखना होगा। इस दौरान इसे बिना अनुमोदन के बेचा, गिरवी या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

🔗 Important Links

सेवा	Direct Link
🌐 ऑनलाइन आवेदन करें	Click Here
📱 बिहार कृषि ऐप डाउनलोड करें	Download
📑 आधिकारिक दिशा-निर्देश	Click Here
🏢 आधिकारिक वेबसाइट	Click Here
📞 कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर	1800-180-1551

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. ऑयल मिल लगाने पर बिहार सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है?

उत्तर: बिहार सरकार 10 टन क्षमता वाली तेल मिल इकाई के लिए कुल प्रोजेक्ट लागत का 33% या अधिकतम ₹9,90,000 तक का अनुदान देती है।

Q2. क्या कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर: हाँ, 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। लेकिन एक परिवार से केवल एक ही सदस्य पात्र होगा। इसके अलावा FPO, सहकारिता समिति और स्टार्ट-अप्स भी पात्र हैं।

Q3. क्या जमीन या बिजली कनेक्शन का खर्च भी अनुदान में शामिल है?

उत्तर: नहीं, भूमि, बिजली, मजदूरी या लेबर कॉस्ट जैसे ऑपरेटिंग खर्चों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। अनुदान केवल मशीनरी और प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप पर मिलेगा।

Q4. सब्सिडी का पैसा खाते में कब और कैसे आता है?

उत्तर: सब्सिडी राशि 2 किस्तों (50%-50%) में सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त मशीनरी लगने के बाद और दूसरी किस्त मिल के सफलतापूर्वक चालू होने के बाद मिलती है।

Q5. इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन से लाइसेंस अनिवार्य हैं?

उत्तर: मिल स्थापना के बाद FSSAI लाइसेंस, पर्यावरण clearance, और श्रम सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

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